आर टी इ शिक्षा का अधिकार कानून सरकार ने पास तो कर दिया था लेकिन बड़े दुःख की बात
है कि इस कानून को प्राइवेट स्कूल लागू नहीं कर रहे है और लोग इस कानून को लागू
करवाने के लिए अदालतों का सहारा ले रहे है यहाँ पर अदालतों में इस कानून को सही और
गलत साबित करने के लिए दोनों पार्टियों के वकील न्यायाधीश के सामने गवाहों और
दस्तावेज आधार पर लड़ाई लड़ रहे है इसका नतीजा या फैसला क्या होगा इसको कितने वर्ष
लगे गे इसकी कोई सीमा या टाइम लिमिट नहीं है।
मजे की बात यह है कि सरकार द्वारा जनता की सुविधा सुरक्षा व कल्याण के लिए बनाये गए कानून को ही लागू करवाने लिए जनता को अदालतों के चक्कर लगाने पड़ रहे है।
मजे की बात यह है कि सरकार द्वारा जनता की सुविधा सुरक्षा व कल्याण के लिए बनाये गए कानून को ही लागू करवाने लिए जनता को अदालतों के चक्कर लगाने पड़ रहे है।
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